सम्पादकीय (Editorial)
समानुपातिक प्रणाली : प्रतिनिधित्वको सपना कि नातावादको सिँढी?

नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको परिकल्पना गर्दा यसको मूल उद्देश्य स्पष्ट थियो—राज्यको शक्ति संरचनामा सदियौँदेखि पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र आवाजलाई प्रतिनिधित्व दिलाउने। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रणालीको अभ्यास हेर्दा, उद्देश्यभन्दा अभ्यास फरक दिशामा गएको अनुभूति हुन थालेको छ। समानुपातिक सूची समावेशी लोकतन्त्रको माध्यम हुनुपर्नेमा नातावाद, कृपावाद र शक्ति–केन्द्रित राजनीतिका लागि सुरक्षित मार्ग बन्दै गएको देखिन्छ।

हालै उठेको एउटा असन्तोषपूर्ण आवाजले यही यथार्थतर्फ औँला उठाएको छ। व्यक्तिलाई बधाई दिँदै पनि प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइनु स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। समस्या कुनै सांसद, कुनै महिला वा कुनै परिवारसँग होइन; समस्या त्यो संरचनासँग हो जहाँ दशकौँसम्म जेल–नेल, यातना र बलिदान व्यहोरेका प्रजातन्त्र सेनानीहरू इतिहासका पानामा सीमित हुन्छन्, तर शक्तिसँग नजिक भएका नातागोता संसदको ढोकासम्म सजिलै पुग्छन्।

राजनीतिक दलहरू आन्दोलनका बेला कार्यकर्ताको पसिना र रगतमा उभिन्छन्, तर सत्ता र अवसर बाँड्ने बेला ती कार्यकर्ताहरू बिर्सिन्छन्। प्रजातन्त्रका लागि जीवन अर्पण गरेका कयौँ नेताहरू गरिबीमै बिते, उनीहरूका सन्तान आज पनि गाँस, बास र कपासको संघर्षमा छन्। तर समानुपातिक सूचीमा तिनको नाम पर्दैन, न त तिनको अवस्था बुझ्ने संवेदनशीलता नै देखिन्छ।

यदि समानुपातिक प्रणालीले बलिदान, योगदान र राजनीतिक इमानदारीको कदर गर्न सकेन भने यसले लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जन्माउनेछ। प्रतिनिधित्व अधिकार होइन, कृपा जस्तो बन्ने खतरा यहीँ छ। संविधानको मर्म जोगाउने हो भने दलहरूले समानुपातिक सूची बनाउँदा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र नैतिक साहस देखाउनैपर्छ।

बी.पी. कोइरालाको चेतावनी आज पनि सान्दर्भिक छ—गलत देख्दा पनि चुप लागेर बस्ने कार्यकर्ता अवसरवादी वा दास बन्छ। त्यसैले आज प्रश्न सांसद को बन्ने होइन, राजनीति कस्तो बन्ने भन्ने हो। इतिहास बनाउने कि इतिहासमा प्रयोग भएर हराउने—यो निर्णय कार्यकर्ताकै हातमा छ।