राजनीतिक विश्लेषण
समानुपातिक राजनीतिमा शक्ति, परिवार र कार्यकर्ताको विस्थापन

नेपालको समकालीन राजनीतिमा समानुपातिक प्रणाली अब प्रतिनिधित्वभन्दा बढी शक्ति व्यवस्थापनको उपकरण जस्तो देखिन थालेको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको जोखिमबाट बच्न, वा आफ्ना नजिकका मानिसलाई सुरक्षित रूपमा संसद प्रवेश गराउन यही प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले राजनीतिक संरचनामा गहिरो असन्तुलन सिर्जना गरेको छ।

विशेषतः ठूला दलहरूमा समानुपातिक सूची निर्णय प्रक्रिया अत्यन्तै केन्द्रित छ। स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय आन्दोलनसम्म योगदान दिएका कार्यकर्ताहरू सूची बाहिर पर्छन्, तर नेतृत्वसँग पारिवारिक वा व्यक्तिगत सम्बन्ध भएकाहरू अगाडि आउँछन्। यसले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ र कार्यकर्ताको मनोबल तोड्छ।

मधेस, महिला, दलित वा पिछडिएका समुदायको नाममा बनेको सूची वास्तवमा केही सीमित परिवार र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको घुम्ती सूची बन्दै गएको आरोप नयाँ होइन। प्रतिनिधित्वको राजनीति क्रमशः “पहुँचको राजनीति” मा रूपान्तरण हुँदैछ। यसले संविधानको समावेशी चरित्रलाई मात्र होइन, सामाजिक न्यायको अवधारणालाई पनि कमजोर बनाउँछ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउँछ। पहिलो, कार्यकर्ता राजनीतिबाट विमुख हुन्छन्। दोस्रो, आन्दोलन र संघर्षको संस्कृति कमजोर हुन्छ। तेस्रो, लोकतन्त्र केही थोरै परिवारको वरिपरि सीमित हुन थाल्छ। जब राजनीति विरासत जस्तो बन्छ, तब जनताको विश्वास टुट्न थाल्छ।

यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन दलहरूले साहसिक सुधार गर्नुपर्ने समय आएको छ। समानुपातिक सूचीका लागि सार्वजनिक मापदण्ड, योगदानको मूल्यांकन, र तल्लो तहका कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाइनुपर्छ। नत्र, समानुपातिक प्रणाली आफैं लोकतन्त्रविरोधी संरचना बन्ने खतरा रहिरहन्छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै हो—राजनीति सेवा हो कि उत्तराधिकार? यसको उत्तर कार्यकर्ताले चुप लागेर होइन, प्रश्न उठाएर दिनुपर्छ। लोकतन्त्र इतिहासको कृपाले होइन, साहसको आवाजले अघि बढ्छ।