दलित समुदायप्रति राज्यको ऐतिहासिक क्षमायाचनाको तयारी, १५ दिनभित्र विशेष कार्यक्रम आउने

काठमाडौं — सामाजिक न्याय र ऐतिहासिक मेलमिलापलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा भएका अन्याय र विभेदप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएको अवस्थालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस कदमलाई सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारका अनुसार, यो निर्णयलाई मूर्त रूप दिन आगामी १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहितको विशेष ‘सुधारमुखी कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममार्फत विगतका विभेदप्रति जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै सुधारका ठोस उपायहरू अघि सारिने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूले यस पहललाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन्, तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, क्षमायाचनासँगै दीर्घकालीन नीतिगत सुधार र व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक रहनेछ।