तोडफोड गर्ने विरुद्ध कडा कानुन ल्याउन माग, क्षतिपूर्ति र जरिवानामा जोडः डा. महावीर पुन

काठमाडौं — विरोध प्रदर्शनका नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने गतिविधिप्रति कडा कदम चाल्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ। यस विषयमा डा. महावीर पुनले कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार, तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिनु हुँदैन। “सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति गर्नेबाट पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल गरिनुपर्छ र कडा जरिवाना लगाउने कानुन तत्काल ल्याउनुपर्छ—चाहे अध्यादेशबाटै किन नहोस्,” उनले भने।

डा. महावीर पुनले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूले गरेको क्षतिको बराबर धरौटी नराखेसम्म रिहा नगरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने पनि जोड दिए। उनका अनुसार, यस्तो कदमले भविष्यमा अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

कानुनविद्हरूले भने यस्तो कानुन बनाउँदा नागरिक अधिकार र कानुनी प्रक्रिया दुवैको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, कडाइ आवश्यक भए पनि त्यसले लोकतान्त्रिक अधिकारमा असर पार्न नहुनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।

यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा भने आउन बाँकी छ। तर पछिल्लो समय बढ्दो विरोध प्रदर्शन र त्यससँगै देखिएका तोडफोडका घटनाले कडा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गराएको छ।