नेपालमा ऐतिहासिक चुनावी परिणाम र नयाँ राजनीतिक बिहानी
जनअपेक्षा, सतर्कता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको सवाल

-     डा. बिपी खनाल

देशले भर्खरैमात्र एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक ढोका उघारेको छ। अत्यन्तै असहज परिस्थितिमा सम्पन्न आम निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले अब केकस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्छ भन्नेमा सबै सचेत नागरिकहरू गम्भीरतापूर्वक चर्चा गर्न थालिसकेका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई स्पष्ट र शक्तिशाली जनादेश दिएको छ, जसको नेतृत्व लोकप्रियताको केन्द्रमा रहेका बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने लगायत सेलिब्रेटीहरूले गर्नेछन्। यस विजयको व्यापकता आफैंमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा आएको एउटा जनअपेक्षित परिवर्तनको संकेत हो। विशेषगरी युवापुस्तामा रहेको परिवर्तनको चाहना, पारदर्शिता, र लामो समयदेखि चलिरहेको भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक जडतालाई अन्त्य गर्ने आकांक्षाले यस परिणामलाई जन्म दिएको देखिन्छ। धेरै नागरिकका लागि यो निर्वाचन नयाँ सुरुवातको संकेत हो। परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिरबाट उदाएको शक्तिले लोकतन्त्रलाई अझै नवीकरण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नसक्छ भन्ने आँकलन गर्न करमा पारेको छ।

देशभरका मतदाताले दिएको बलियो समर्थनले बदलामा जवाफदेही नेतृत्व, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, रोजगारी तथा शान्तिपूर्ण जीविकाको अवसर र जनतामैत्री तथा लोककल्याणकारी राजनीतिक प्रणाली चाहेका छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। तर राजनीतिक संक्रमणका यस्ता क्षणहरूले विशेषगरी सत्ताको केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका समुदायहरूलाई गम्भीर आत्ममन्थन र विवेचना गर्दै सचेत, सजग र प्रार्थनाकेन्द्रित रहन पनि यसले उत्तिकै सुझाएको छ। समग्रमा आम नेपाली जनताका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। खासगरी नेपालका धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरू— त्यसमा पनि बढ्दो संख्यामा रहेका ख्रीष्टियन समुदायले यो बदलिँदो अवस्थालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने यो चुनावबाट अनुमोदन हुँदै गरेको शिर्षस्थ नेतृत्व र तिनका सहकर्मीको रूपमा निर्वाचित भएर आएका अधिकांश मानिसहरूले यसअघि अहम् अवसरहरूमा ख्रीष्टियनहरूप्रति अभद्र र असहिष्णु रवैया देखाइसकेका छन्। उदाहरणका लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने देशको गृहमन्त्री रहेको बेला ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको परिपत्रमा प्रष्टत: चर्च वा ख्रीष्टियन मिसनमा संलग्न हुने बिदेशी नागरिकहरूमाथि निगरानी राख्नू भन्ने निर्देशन दिइएको थियो, जबकि मन्दिर वा गुम्बा जाने तथा हिन्दू वा बौद्ध गतिविधिमा संलग्न हुने कोही बिदेशीको सवालमा परिपत्र मौन थियो । त्यस्तै अबको प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा ख्रीष्टमस सजावट सामग्रीहरूलाई "प्लास्टिक" नाममा भत्काउने र निषेध गर्ने निर्देशन दिएको घटना अविस्मरणीय छ। सोही दलमा चुनावअघि हदैसम्म प्रक्रिया पुर्‍याउने तर उमेदवार बन्नबाट बञ्चित नाम चलेका ख्रीष्टियनहरूले वास्तविकता के हो भनी मुख खोल्न साइत जुराउनुपर्ने कारण छैन। यी रवैयालाई उदाहरण मान्ने हो भने आगामी सरकार नेपाली ख्रीष्टियन समुदायप्रति कतिसम्म नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भनेर अनुमान लगाउने आधार मिल्छ। त्यसो हो भने देशले अझै पनि नागरिक समानता, समावेसिता तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको निम्ति हामीले दसकौंदेखि गर्दै आएको लडाइँ अझै पेचिलो र गम्भीर बन्दैछ!

निरन्तर तनावमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र

नेपालको आधुनिक राजनीतिक पहिचानको एउटा महत्वपूर्ण आधार गणतान्त्रिक लोकतन्त्र, संघीयता, समावेसितासँगै धर्मनिरपेक्षता पनि हो । तत्कालीन संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमार्फत देशलाई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र घोषणा गरिएको ऐतिहासिक निर्णय आफैंमा एउटा आमूल परिवर्तनको बलियो आधार पनि हो, जसले शताब्दीयौँदेखि कायम राज्यधर्मको संरचनाको अन्त्य गर्दै सबै धर्मका नागरिकलाई समान स्थान दिने वाचा गरेको थियो। तर व्यवहारमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास नेपालमा अझै पनि जटिल नै रहेको छ। संविधानले धर्मको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि अर्कोतर्फ धर्म परिवर्तन गराउने वा त्यसका लागि प्रेरित गर्ने गतिविधिलाई कानुनी रूपमा निषेध र अपराधीकरण गरेको छ। यस कानुनी अस्पष्टताले समान्यत: संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको आश्वासन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न बनाइएका कानुनहरूको कार्यान्वयनबीच तनाव सिर्जना गरेको देखिन्छ।

देशको गृहमन्त्री तथा गृहप्रशासनले निरन्तरजसो बितेका वर्षहरूमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ख्रीष्टियनका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न निर्देशन दिएको समाचारले ख्रीष्टियन अगुवा र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू सबैमा चिन्ता उत्पन्न गराएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिइने यस्ता निर्देशनहरू सरकारको दृष्टिमा सामाजिक स्थिरता कायम राख्ने प्रयास हुन सक्छन्, तर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनीहरूका सामान्य धार्मिक गतिविधिलाई सधैंभरि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको देखिन्छ।

सार्वजनिक नेतृत्वबाट सार्वजनिक धारणाको अपेक्षा

ख्रीष्टियन समुदायका केही व्यक्तिहरूले उठाउने खास चिन्ता राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित छ। काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयरको रूपमा कार्यरत छँदा बालेन्द्र शाहले आफ्नो कठोर नेतृत्व शैलीका कारण व्यापक लोकप्रियता हासिल गरेसँगै शंकास्पद कार्यशैली पनि पुष्टि गरेका छन्। महानगर राजधानीको मेयरका हैसियतले उनले लिने निर्णयहरू प्रशासनिक नियमहरूको सामान्य कार्यान्वयनका रूपमा गरिएको थियो वा त्यसले कुनै गहिरो अर्थ वा अभिप्राय प्रकट गर्दथ्यो ? प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी ख्रीष्टमस-ट्री निषेध गर्ने निर्णयले गैरहिन्दू धर्मावलम्बीहरूप्रति उनको दृष्टिकोण खास के हो त ? किनभने त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरिएपछि काठमाडौंमा प्लास्टिकका सजावट सामग्रीहरूको व्यापार घटेन नि त, किन? कुरा स्पष्ट होस्, सार्वजनिक नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले यस्ता सवालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु अति महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्न लागेका व्यक्तिले सबै समुदायलाई आश्वस्त पार्ने भूमिका खेल्नु जरुरी हुन्छ।

त्यसो त नेपालका ख्रीष्टियनहरूले कुनै विशेष सुविधा खोजेका होइनन्। उनीहरूले चाहेको कुरा न्याय, सम्मान र शान्तिपूर्वक आफ्नो विश्वासअनुसार उपासना गर्ने स्वतन्त्रता मात्र हो - यसैका लागि उनीहरू निरन्तर प्रार्थना गर्ने गर्छन् (१तिमोथी २:१-२)। पछिल्ला केही दसकहरूमा नेपालमा ख्रीष्टियन समुदाय मुख्यतः राजनीतिक शक्तिको उपयोगभन्दा बिल्कुलै फरक सामाजिक सेवाको साक्षीमार्फत बढ्दै आएको समुदाय हो। यसले आत्मसात् गरेको कल्याणकारी सेवाको जीवन साक्षीकै कारण, उनीहरूले गर्ने मुखको प्रचारभन्दा हजारौं गुणा बढी, यहाँका आम मानिसहरू ख्रीष्टियन आस्थातर्फ आकर्षित भएका हुन्। किनभने यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विपद् र राहतका कामसाथै समाजका सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूको सेवामा चर्च र ख्रीष्टियन संस्थाहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणदेखि लिएर विपन्न बालबालिकाको शिक्षासम्म, बेरोजगार, दुर्व्यसनलगायत अनेकौं सामाजिक समस्यासँग जुधिरहेका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा यो समुदायको योगदान अविस्मरणीय रहने नै छ।

राष्ट्रनिर्माणमा ख्रीष्टियन समुदायको योगदानलाई अबको सरकारले मान्यता दिन्छ कि पूर्ववर्ती सरकारकै रवैयामा यो पनि चल्छ त? प्रश्न यही हो । बरू ख्रीष्टियन समुदायको निरन्तरको योगदानका लागि उचित मान्यता दिँदै धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरू पनि राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण साझेदार हुन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिने अर्को अवसर सरकारले पाएको छ। बदलिँदो नेपाली राजनीति र बाइबलीय दृष्टिकोण ख्रीष्टियनहरूका लागि राजनीतिक घटनाहरू केवल राजनीतिक मात्र हुँदैनन्, ती आध्यात्मिक रूपमा पनि विचार गर्नुपर्ने क्षणहरू हुन्छन्। बाइबलले ख्रीष्टियन विश्वासीहरूलाई शासकहरूका लागि प्रार्थना गर्न सिकाउँछ, ताकि सबैले शान्तिपूर्ण तवरले आफ्नो धार्मिक अभ्यास आदरणीय प्रकारले गर्ने वातावरण बनोस् र समाजमा शान्ति र स्थिरता कायम रहोस् (१तिमोथी २:१–२)। साथै, विश्वासीहरूलाई राज्यका कानुनहरूको सम्मान गर्न र सबै मानिसहरूसँग शान्ति कायम गर्न आह्वान गरिएको छ (रोमी १३:१, हिब्रू १२:१४)।

यसकारण राजनीतिक परिवर्तनप्रति ख्रीष्टियनहरूको प्रतिक्रिया डर वा विरोध होइन, बरु प्रार्थना, स्ववविवेक र नम्रतासहितको जिम्मेवार सहभागिता हुनुपर्छ। ख्रीष्टियनहरूले प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनलाई खतराको रूपमा मात्रै व्याख्या गर्ने मानसिकताबाट टाढा रहनुपर्छ। तर यदि आधारभूत स्वतन्त्रता र मानवीय गरिमामाथि चोट पुग्ने अवस्था आउँछ भने सत्य र करुणासहित आवाज उठाउनु पनि चर्चको जिम्मेवारी हो।

यो परिवर्तन चुनौती कि अवसर?

आज नेपाल एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। नयाँ नेतृत्वको उदयले जनताको न्याय, इमान्दारी र राष्ट्रिय पुनर्जागरणप्रतिको चाहनालाई झल्काउने काम अवश्य भएको छ। यदि नयाँ सरकारले यी अपेक्षाहरू पूरा गर्न सफल भयो भने सम्पूर्ण राष्ट्र निश्चय नै लाभान्वित हुनेछ— नेपाली ख्रीष्टियनहरू लगायत सबै धार्मिक अल्पसंख्यकहरू समेत। जब संविधान र ऐनकानुन संशोधनको प्रक्रिया अघिबढ्छ, त्यसबेला विभेदमा पारिएका, सीमान्तीकृत गरिएका, सामाजिक बहिस्करण र अन्याय भोगिरहेका व्यक्ति, जाति तथा समुदायको पक्षमा यसले उदारता देखाउन सकोस् भन्नेमा हामी सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यसै सवालमा नेपाली ख्रीष्टियन समुदायले आगामी समयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन्। ख्रीष्टियनहरूको अपेक्षा आफैंमा तमाम नेपाली चाहनाभन्दा बिल्कुलै फरक होइन। नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरता प्रदर्शन गर्नैपर्छ, रास्वपाले आफूभित्रै रहेका सबै भ्रष्ट तत्वलाई बढारेर मिल्काउनै पर्छ, समग्रमा ऊ पनि सुध्रिनुपर्छ। यसका साथै नेपालको बहुलवादी समाजको चरित्रलाई पनि यसले संरक्षण गर्ने बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्नैपर्छ। बश, चाहिएको यति हो ।

वास्तवमा साँचो राष्ट्रिय एकता यहाँको विविधतालाई दबाएर निर्माण हुन सक्दैन। बरू विभिन्न धर्म, आस्था र साँस्कृतिक पृष्ठभूमिका सबै नागरिकहरूले आफूलाई समानरूपमा सम्मानित र सुरक्षित महसुस गर्दा मात्र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ, जसले नागरिकहरूलाई आपसी सहअस्तित्व, सद्भाव, सहकार्यतर्फ उन्मुख गराउने छ र देशले शान्तिपूर्ण प्रगति र न्यायपूर्ण समृद्धिको बाटो तय गर्नेछ । ख्रीष्टियनहरूको अपेक्षा, प्रार्थना र जिम्मेवारी अब आउने दिनहरूले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले देशको भविष्यलाई कसरी दिशा दिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्ने नै छ।

ख्रीष्टियनहरूका लागि भने यो क्षण केवल राजनीतिक परिवर्तनको विषय मात्रै होइन— यो विश्वासयोग्य र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा जीवन जिउने आह्वान पनि हो। चर्चले नम्रतासहित समाजको सेवा गरिरहने, पक्षपात रहित बनेर सबै धर्मका मानिसहरूलाई प्रेम गरिरहने, र राष्ट्रको प्रगतिमा सकारात्मक योगदान दिने दायित्व निर्वाह गर्ने कामलाई जारि राख्नुपर्छ। साथै, ख्रीष्टियन अगुवाहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता र पारस्परिक सम्मानका लागि राज्यका प्रशासनिक संस्थाहरूसँग, चेतनशील नागरिक समाज, अन्तरआस्था सम्वादका लागि जुट्ने-जुटाइने सरोकारवाला व्यक्तित्वहरू र विचारबाहक मिडिया वा माध्यमहरूसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद गर्ने कामलाई पनि जारि राख्नुपर्छ।

नेपाल लामो समयदेखि धार्मिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वका लागि प्रशंसित देश रहँदै आएको भए तापनि पछिल्लो दसकमा यहाँ बढ्दै आएको धार्मिक राष्ट्रवाद तथा आफ्नो जीवनका कमीकमजोरी स्वीकार्नु-सुधार्नुको सट्टा अरूमाथि जाईलाग्ने धार्मिक कट्टरता र अतिवादी सोचका मानिसहरूले आम नागरिकमा सहअस्तित्व, सहिष्णुता र सद्भावको जग भत्काउने दुस्साहस गरिरहेका छन्। तर आपसी शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताको नेपाली परम्परालाई जोगाइराख्न राजनीतिक नेतृत्वको विवेक, संयमताका साथै सरोकार राख्ने सबै समुदायहरूको उदारता, सहिष्णुता र सद्भाव आवश्यक हुन्छ। देशको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय शुरू हुँदै गर्दा नेपालभरका धेरै हृदयहरूबाट एउटै प्रार्थना उठिरहेको छ— देशमा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था लागू होस् र सत्तारोहण गर्ने शासकहरू जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनून्। प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानका साथ व्यवहार गरियोस् र सबैले आफ्नो देशमा आत्मसम्मान र गर्वका साथ योगदान दिने अवसर जुटाइयोस्। हरेक धार्मिक आस्थाका धर्मावलम्बीहरू बिना भेदभाव, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिमा शान्तिपूर्वक सँगै बस्न सक्ने देशको रूपमा नेपालको नाम संसारमा चिनियोस्।