समानुपातिक समावेशी संविधान केवल कागजमा सीमित रहने दस्तावेज होइन; यो नेपालको सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व र समान अवसरको आधारभूत प्रतिज्ञा हो। यसले प्रत्येक समुदाय—विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहहरू—लाई राज्यका संरचनामा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। तर व्यवहारमा हेर्दा, विशेषगरी मधेसी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवालमा, यो सिद्धान्त बारम्बार कमजोर बनाइएको देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची बुझाउने चरणमै दलहरूलाई आफ्ना उम्मेदवारहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पर्याप्त अवसर थियो। त्यसबेला नै मधेसी दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व किन सुनिश्चित गरिएन? यो प्रश्न केवल प्रक्रियागत कमजोरीको होइन, बरु नियतप्रतिको गम्भीर शंका उठाउने विषय हो। सूचीमा नाम समावेश गरिए पनि अन्तिम छनोटमा किन परेनन्? यो केवल संयोग वा भूल हो भन्न गाह्रो छ; बरु यसमा योजनाबद्ध रूपमा केही समुदायलाई किनारा लगाउने प्रवृत्ति झल्किन्छ।

यस अवस्थाले केवल एक समुदायको मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ। यदि समानुपातिक प्रणालीमै न्याय सुनिश्चित हुन सकेन भने, प्रदेश र स्थानीय तहका आगामी निर्वाचनहरूमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना प्रबल रहन्छ। त्यसैले अहिलेको समय मौन बस्ने होइन, बहस गर्ने, प्रश्न उठाउने र आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गराउने समय हो।

हाम्रा अग्रजहरू, जो विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध छन्, उनीहरूको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले केवल पार्टीको अनुशासनमा सीमित नरही आफ्नो समुदायको अधिकारका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ। पार्टीभित्रैबाट प्रश्न गर्ने, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने र गलत निर्णयहरू सच्याउन दबाब दिने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ।

त्यसैगरी, सूचीमा नाम भएर पनि अन्तिम छनोटमा नपरेका व्यक्तिहरूले मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदायले यस विषयमा गम्भीर रूपमा चासो लिनुपर्छ। यो व्यक्तिगत असन्तुष्टिको विषय होइन; यो सामूहिक अधिकारको सवाल हो। यदि आज हामीले प्रश्न उठाएनौं भने, भोलि हाम्रो भावी पुस्ताले पनि यही अन्यायको सामना गर्नुपर्नेछ।

दलित समुदायलाई सधैं “भोट बैंक” का रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असमानतालाई अझ गहिरो बनाउँछ। यसले राजनीतिक चेतना र आत्मसम्मान दुवैमा नकारात्मक असर पार्छ। त्यसैले अब समय आएको छ—मौन स्वीकृतिको होइन, सचेत प्रतिरोधको।

हामीले कसैको विरोध गरेका होइनौं; हामीले केवल आफ्नो अधिकारको माग गरेका हौं। यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत तत्व हो। यसलाई गलत रूपमा नबुझी, तर्कसंगत बहसमार्फत समाधान खोज्नु आवश्यक छ। बन्द सूचीको तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि यो समस्या केवल भूलवश होइन, नियतवश सिर्जना भएको हुन सक्छ।

त्यसैले अब संघर्ष अपरिहार्य छ—तर त्यो संघर्ष सकारात्मक, संगठित र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। केवल आक्रोशले होइन, स्पष्ट रणनीति, एकता र निरन्तर दबाबमार्फत मात्र परिवर्तन सम्भव छ। यदि हामी आज उठेनौं भने, भोलि ढिलो भइसकेको हुनेछ।