सरकारले वैदेशिक ऋण लिँदा संसदमा त्यसको फाइदा–बेफाइदा बारे विस्तृत छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ 

नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण लिँदा संसदमा त्यसको फाइदा–बेफाइदा बारे विस्तृत छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिताको मूल आधार हो। यही दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर हालै स्वीकृत १८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई विश्लेषण गर्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले, यो ऋणको संरचना बुझ्न आवश्यक छ। Asian Development Bank र World Bank बाट प्राप्त हुने यो ऋण दुई मुख्य परियोजनामा खर्च गरिनेछ—‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ र ‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’। डिजिटल परियोजनाका लागि ९० मिलियन डलर र वित्तीय समावेशीताका लागि ९५ मिलियन डलर छुट्याइएको छ। कागजमा हेर्दा यी दुवै परियोजना नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि रणनीतिक देखिन्छन्, तर संसदमा बहसको आवश्यकता यहींबाट सुरु हुन्छ—के यी प्राथमिकताहरू वास्तवमै अहिलेको नेपालको लागि सबैभन्दा जरुरी हुन्?

फाइदातर्फ हेर्दा, डिजिटल नेपाल परियोजनाले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। आजको समयमा डिजिटल पूर्वाधार बिना विकास सम्भव छैन। यदि यो परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, नागरिकले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने, भ्रष्टाचार घट्ने, र प्रशासनिक ढिलासुस्ती कम हुने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, कर तिर्ने, नागरिकता वा पासपोर्ट जस्ता सेवाहरू अनलाइन भएपछि समय र लागत दुवै बचत हुन्छ। यसले सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढाउन सक्छ।

त्यस्तै, ‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेका वर्गलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या औपचारिक बैंकिङ प्रणाली बाहिर छ। यदि साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) लाई ऋण र वित्तीय सेवा सजिलै उपलब्ध भयो भने रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, र ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले आर्थिक असमानता घटाउन पनि योगदान दिन सक्छ।

अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको यो सहुलियतपूर्ण ऋण हुनु हो। यस्ता ऋणमा ब्याजदर न्यून हुन्छ र तिर्ने अवधि लामो हुन्छ, जसले तत्काल आर्थिक दबाब कम पार्छ। विकासशील देशका लागि यस्तो ऋण एक प्रकारको अवसर हो—विशेष गरी जब त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ।

तर, यति भन्दैमा सबै कुरा सकारात्मक मात्र छैनन्। संसदमा छलफल हुनुपर्ने मुख्य कारण नै यसको जोखिम पक्ष हो। पहिलो, ऋण भनेको अन्ततः तिर्नै पर्ने दायित्व हो। नेपालको सार्वजनिक ऋण पहिले नै बढ्दो अवस्थामा छ। यदि ऋण लिइएका परियोजनाहरूबाट प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल आउँदैन भने, भविष्यमा कर वृद्धि वा बजेट कटौती जस्ता कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले सर्वसाधारण जनतामाथि भार पार्छ।

दोस्रो, कार्यान्वयन जोखिम ठूलो चुनौती हो। नेपालमा धेरै परियोजनाहरू कागजमा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ, भ्रष्टाचार, र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण असफल हुने गरेका छन्। यदि डिजिटल पूर्वाधार निर्माण भयो तर त्यसको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन भने, त्यो लगानी ‘white elephant’ बन्न सक्छ—महँगो तर कम उपयोगी।

तेस्रो, प्राथमिकताको प्रश्न पनि उठ्छ। के नेपाललाई अहिले डिजिटल परियोजनामा यति ठूलो लगानी आवश्यक छ, वा स्वास्थ्य, शिक्षा, र आधारभूत पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिनु पर्छ? संसदमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्नै पर्छन्। किनकि स्रोत सीमित छन्, र गलत प्राथमिकताले दीर्घकालीन विकासमा असर पार्न सक्छ।

चौथो, वैदेशिक संस्थाहरूबाट लिइने ऋणसँग कहिलेकाहीँ नीति सर्तहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। World Bank वा Asian Development Bank जस्ता संस्थाहरूले सुधारका नाममा केही नीतिगत परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्छन्। यस्ता सर्तहरूले नेपालको आर्थिक स्वायत्ततामा प्रभाव पार्न सक्छन्, जसबारे संसदमा गम्भीर बहस आवश्यक हुन्छ।

यस सन्दर्भमा, संसदको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदले केवल ऋण स्वीकृत गर्ने मात्र होइन, त्यसको उपयोगिता, कार्यान्वयन योजना, जोखिम व्यवस्थापन, र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यदि सांसदहरूले गहिरो अध्ययन र तथ्यमा आधारित बहस गरे भने, गलत निर्णयको सम्भावना घट्छ।

अन्ततः, वैदेशिक ऋण आफैंमा न राम्रो हो न खराब—यसको प्रभाव त्यसको प्रयोगमा निर्भर गर्छ। यदि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियो भने, यो ऋण नेपालको डिजिटल रूपान्तरण र आर्थिक समावेशीताको दिशामा महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ। तर यदि यी पक्षहरू कमजोर भए भने, यही ऋण भविष्यको आर्थिक बोझ बन्न सक्छ।

त्यसैले, संसदमा व्यापक छलफल, नागरिक समाजको निगरानी, र कार्यान्वयनमा कडाइ—यी तीन तत्व सुनिश्चित भए मात्र यस्तो ऋणले वास्तविक विकासको रूप लिन सक्छ।